Talk18 मराठी l 3 नोव्हेंबर गुरुवार :
माळशिरस प्रतिनिधी :
गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून साखरेच्या घाऊक तसेच किरकोळ दरात सातत्याने वाढ होत आहे. दीड वर्षापासून साखरेचे दर ४५ रुपयांपेक्षा अधिक राहिले असून, सध्या साखरेचा दर ७० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. दुसरीकडे उसाचे दर मात्र घसरत असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. “साखरेचे दर वाढत असताना उसाचे दर का पडले?” असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अजित बोरकर यांनी सरकारसह साखर कारखानदारांना केला आहे.
ऊस हा सध्या ‘कल्पवृक्ष’ असून, उसापासून साखरेसोबतच इथेनॉल, स्पिरिट, देशी-विदेशी मद्य तसेच वीज यांसारखे विविध उपपदार्थ तयार होतात. या उपपदार्थांच्या दरातही वाढ होत असताना त्याचा योग्य मोबदला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचा आरोप बोरकर यांनी केला.
सहकारी तसेच खासगी साखर कारखाने वाढलेल्या बाजारभावानुसार साखरेची विक्री करत आहेत. सध्या विकली जाणारी बहुतांश साखर ही मागील हंगामातील असल्याने तिच्या उत्पादनाचा खर्च तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे वाढलेल्या साखर दरामुळे कारखान्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. “या अतिरिक्त फायद्यातील काही हिस्सा मागील हंगामात ऊस पुरवलेल्या शेतकऱ्यांना देणार का?” असा प्रश्नही बोरकर यांनी उपस्थित केला.
साखर विक्रीचा हिशोब शेतकऱ्यांना द्या,
साखर कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये मागील हंगामातील किती टन साखर शिल्लक आहे, गेल्या वर्षभरात दर महिन्याला किती साखर आणि कोणत्या दराने विक्री करण्यात आली, याची संपूर्ण माहिती ऊस उत्पादक शेतकरी व कारखान्याच्या सभासदांना देण्यात यावी, अशी मागणी अजित बोरकर यांनी केली.
“कारखान्यांचे चेअरमन व संचालक मंडळ मालामाल होणार आणि ऊसकरी शेतकरी उपाशी राहणार, अशी परिस्थिती निर्माण होता कामा नये,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्व आमदार, खासदार आणि मंत्री शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कळवळा व्यक्त करतात; मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयांबाबत वेगळीच भूमिका घेतली जाते, असा आरोप बोरकर यांनी केला.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी साखरेच्या वाढलेल्या दराचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
वाढलेल्या साखरेच्या दराचा लाभ ऊस उत्पादकांना मिळावा, यासाठी गावागावात चर्चा सुरू झाली असून, शेतकऱ्यांना वाढीव दर मिळाला नाही तर व्यापक शेतकरी लढा उभारला जाईल, असा इशाराही अजित बोरकर यांनी दिला. या मागणीची दखल साखर कारखान्यांचे चेअरमन, संचालक मंडळ, कारखाना मालक तसेच शासनाने घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
