मुंबई, दि. ४ (Talk18 मराठी):
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाची पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात झालेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत दोषसिद्धी वाढविणे, जलदगती न्यायालयांची स्थापना, साक्षीदार संरक्षण, व्हिडिओ चित्रीकरण आणि तपास यंत्रणेचे प्रशिक्षण यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेष कायद्यांतील खटल्यांमध्ये सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन दोषसिद्धीच्या निकषावर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदींनुसार आवश्यक कायदे सुधारणा, जिल्हानिहाय जलदगती न्यायालये आणि साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यावर भर दिला.
राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने त्यामागील कारणांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच खोटे गुन्हे दाखल होऊ नयेत, यासाठी तपास यंत्रणेने काटेकोर भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत गृह विभागाच्या माध्यमातून दोषसिद्धी कमी राहण्याची कारणे शोधून तपासापासून न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण आणि उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यावरही भर देण्यात आला.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ मध्ये ४,५२४ पीडितांना ५३.५७ कोटी रुपये, तर २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत २,०८१ पीडितांना २७.४० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. तसेच १४५६६ हेल्पलाईनवर प्राप्त झालेल्या २८२ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.
“वैभव गिते यांच्या पाठपुराव्याची चर्चा”
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (एनडीएम)चे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी या बैठकीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट, १२ मुद्द्यांचे निवेदन, तसेच मुख्यमंत्री कार्यालय आणि सामाजिक न्याय विभागाकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर ही बैठक पार पडल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, २०१८ मध्येही अशाच प्रकारचे निर्देश देण्यात आले होते, परंतु त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे यावेळी दिलेल्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते का, याकडे राज्यभरातील दलित, आदिवासी आणि सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे, अशी प्रतिक्रिया वैभव गिते यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
