Talk18 मराठी l 03 जुलै 2026 मुंबई प्रतिनिधी :
राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता समितीची बैठक आज (३ जुलै) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील विधानभवन येथे पार पडणार आहे. अनेक वर्षांपासून ही बैठक न झाल्याने विविध प्रश्न प्रलंबित राहिले होते. अखेर या बैठकीचे आयोजन झाल्याने आंबेडकरी समाजात समाधान व्यक्त होत आहे.
या बैठकीसाठी आंबेडकरी चळवळीचे नेते अॅड. वैभव गिते यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार निवेदने देत बैठक तातडीने घेण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
बैठकीत अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रलंबित अत्याचार प्रकरणांचा जलद निपटारा, विशेष न्यायालयांची कार्यक्षमता वाढविणे, पीडितांना तातडीची मदत व पुनर्वसन, तसेच आंबेडकरी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती समाजाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय होण्याची शक्यता असल्याने या बैठकीकडे सामाजिक संघटना, कायदेतज्ज्ञ आणि आंबेडकरी समाजाचे विशेष लक्ष लागले आहे.
